फिलहाल अभी देश में यह क्लियर नहीं हुआ है कि Cryptocurrency लीगल है या फिर इलीगल। इसके बावजूद भी भारत के लोग Cryptocurrency में बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट से पता चला है कि भारत सरकार इससे संबंधित नियम कानून के ऊपर विचार विमर्श कर रही है। RBI (रिजर्व बैंक) अपनी स्वयं की Cryptocurrency विकसित करने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। इससे यह साफ पता लगता है कि भारत सरकार Cryptocurrency को पूर्ण रूप से बैन नहीं कर सकती है।
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Cryptocurrency से संबंधित नियम कानून
भारत सरकार फिलहाल Cryptocurrency से संबंधित ड्राफ्ट बिल की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार जल्द ही Cryptocurrency से संबंधित नियम कानून को सार्वजनिक करेगी। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर R. गांधी ने चौका देने वाली बात कही है। R. गांधी कहते हैं कि जैसे ही Cryptocurrency के नियम कानून अर्थात परिभाषा तय होती है उसके बाद से ही इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है।
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इसके अलावा आर गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहां की Cryptocurrency को असेट के रूप में पहचाना जाना चाहिए और सरकार को भी Cryptocurrency को असेट समझकर ही टैक्स संबंधी नियम कानून निर्मित करना चाहिए। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार जैसे ही क्रिप्टो से संबंधित नियम कानून सार्वजनिक करेगी उसके बाद ही RBI अपनी Cryptocurrency जारी करेगी। भारत के लोग स्वदेशी Cryptocurrency का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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सरकार को Cryptocurrency से संबंधित नियम कानून को इसके इस्तेमाल के देखते हुए करना चाहिए। इस वर्चुअल करेंसी के लिए नियम कानून इसलिए भी जरूरी है कि इसका किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल ना हो।